काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा मन्त्रिमण्डलको आकार सधैँ विवाद र चर्चाको विषय बन्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ५७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरेपछि व्यापक जनआलोचना भएको थियो। सोही आलोचनालाई दृष्टिगत गर्दै २०७२ को संविधानले मन्त्रिपरिषद्को आकार अधिकतम २५ सदस्यमा सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्‍यो।यस पृष्ठभूमिमा, २०८२ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले मन्त्रालयको संख्या घटाउने चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप मन्त्रालयको संख्या १८ मा ल्यायो भने हाल मन्त्रिमण्डल १७ सदस्यीय रहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आकार चुस्त बनाउने प्रयास सकारात्मक मानिए पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयको आकारलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ। १३ चैत २०८२ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा सुरुमा ५ जनाको सचिवालय गठन गरेका बालेनको सचिवालयमा हाल मन्त्रीस्तरको सुविधा पाउने २ जना र राज्यमन्त्रीस्तरको सुविधा पाउने २ जनासहित कुल २७ जना कार्यरत छन्।मन्त्री र सचिवालय बीचको भिन्नताः सार्वजनिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीको २५ वा २७ सदस्यीय सचिवालयलाई विगतको जम्बो मन्त्रिमण्डलसँग तुलना गर्दै आलोचना गर्ने प्रयास गरिएको छ तर, यो तुलनालाई वस्तुनिष्ठ र प्रशासनिक दृष्टिबाट हेर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरू स्पष्ट हुन्छन्,राज्यको व्ययभार र प्रशासनिक संरचना,एउटा पूर्ण मन्त्रालय खडा हुनु भनेको मन्त्रीको नियुक्ति मात्र होइन। एउटा मन्त्रालय मातहत सचिव, सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, प्राविधिक कर्मचारी, कार्यालय भवन, सवारी साधन र ठूलो प्रशासनिक संयन्त्र क्रियाशील हुन्छ। यसले राज्यको ढुकुटीमा भारी वार्षिक वित्तीय भार थप्छ। तर सचिवालय सीमित प्रकृतिको हुन्छ ।प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका सल्लाहकार वा विज्ञहरू २७ जनाको प्रशासनिक खर्च र एउटा सिङ्गो मन्त्रालयको सञ्चालन खर्च बीच आकाश(पातालको फरक हुन्छ। सचिवालयका कर्मचारीहरू निश्चित प्राविधिक, राजनीतिक वा सञ्चार सम्बन्धी सल्लाहकारका रूपमा सीमित स्रोत र साधनमा कार्यरत हुन्छन्।तुलनाको सान्दर्भिकता किन छ ? पहिला त पूर्ण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टोलीलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्नु प्रशासनिक दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन। मन्त्री धेरै हुनु र विज्ञ सल्लाहकार हुनुको संस्थागत र वित्तीय प्रभाव पूर्णतः धेरै फरक हुन्छ। त्यो बुझेकाहरु जनतामा भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् ।राजनीतिक नेतृत्व र सरकारको काम(कारबाहीमाथि निगरानी राख्नु र पारदर्शिताको प्रश्न उठाउनु सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजको दायित्व हो। बालेन शाहको सचिवालयको आकार बढ्दै जाँदा उत्पन्न चासो र प्रश्न स्वाभाविक भए पनि, मन्त्रालयको विशाल प्रशासनिक खर्च र सचिवालयको सीमित खर्चलाई एउटै दृष्टिले हेरेर गरिने आलोचना राजनीतिक उद्देश्य वा पूर्वाग्रहबाट प्रेरित देखिने जोखिम रहन्छ। तसर्थ, सुशासन र मितव्ययिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै राज्यको खर्च घटायो कि घटाएन भन्ने मूल्याङ्कन गर्दा मन्त्रालयको ठूलो प्रशासनिक दायरा र सचिवालयको सेवा(सुविधाको वास्तविक खर्च बीचको वस्तुनिष्ठ भिन्नतालाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। #punyaprasai